केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें! आबकारी केस में HC ने भेजा नोटिस

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन दोनों शीर्ष 'आप' नेताओं सहित कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है और केजरीवाल के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।

यह मामला दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति (2021-22) में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है। निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, ED ने हाई कोर्ट में इन आदेशों को चुनौती दी थी। सोमवार को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने ED की याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है।

केजरीवाल और सिसोदिया पहले ही इस मामले में लंबी न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना कर चुके हैं। सिसोदिया लगभग डेढ़ साल से जेल में हैं, जबकि केजरीवाल को लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। इस नए नोटिस से उनकी कानूनी लड़ाई और लंबी खिंच सकती है।

हाई कोर्ट के इस कदम से 'आप' के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी पहले से ही विभिन्न कानूनी चुनौतियों से जूझ रही है। अब इस नोटिस के बाद, सभी 23 आरोपियों को हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। देखना होगा कि यह नया घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति और 'आप' के भविष्य पर क्या असर डालता है।