पोलीस स्टेशनमध्ये मोबाईल कॅमेरा चालणार; नागरिकांच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब.

अनेक नागरिकांना असा अनुभव येतो की, पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी गेल्यानंतर पोलिसांकडून तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. लेखी तक्रार स्वीकारली जात नाही, तोंडी तक्रार नोंदवली जात नाही, प्राप्तीची स्वाक्षरी दिली जात नाही. काही वेळा उद्धट वागणूक, दमदाटी, “साहेब नाहीत”, “नंतर या” अशा कारणांनी नागरिकांना त्रास दिला जातो. अनेकदा अधिकारी उपस्थित असतानाही तक्रार घेण्यास नकार दिला जातो. परिणामी, दखलपात्र गुन्ह्यांमध्येही एफआयआर नोंदवला जात नाही.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, नागरिकांनी दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती दिली असताना काही वेळा पोलिसांकडून आपल्या सोयीने अदखलपात्र तक्रार म्हणून नोंद केली जाते. तक्रारदार सांगतो काही वेगळे आणि नोंद होते काही वेगळीच. अशा प्रकारामुळे पीडित व्यक्तीला न्याय मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात.

तसेच, अनेक प्रसंगी संशयित किंवा आरोपी व्यक्तींना पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून त्यांच्यावर दमदाटी, दबाव, मारहाण किंवा थर्ड डिग्रीचा वापर केल्याच्या तक्रारीही समोर येतात. अशा प्रकारच्या सर्व गोष्टी बेकायदेशीर आहेत.

म्हणूनच, जर कोणाला असा अनुभव येत असेल किंवा भविष्यात अशी शक्यता वाटत असेल, तर संबंधित घडामोडींचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हा स्वतःमध्ये गुन्हा नाही. कोणताही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी केवळ मनाई म्हणून नागरिकांना रोखू शकत नाही. काही प्रकरणांत पोलिसांनी अशा रेकॉर्डिंगवरून गुन्हे दाखल केले होते; मात्र उच्च न्यायालयाने ते गुन्हे रद्द केलेले आहेत.

या संदर्भात पुणे शहर चे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी २०२४ मध्ये पुणे शहर येथील सर्व पोलीस ठाणेदारांना यासंबंधी महत्त्वाचे आदेश जारी केले होते. त्या आदेशाचा मजकूर आम्ही पुढे जशास तसा देत आहोत.

विषयः पोलीस स्टेशन मध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात केल्या जाणारे व्हिडीओ रेकॉर्डीग बाबत...

संदर्भः-

१. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर, फौजदारी अर्ज क्र.६१५/२०२१ मध्ये दि.२६/०७/२०२२ रोजीचे आदेश.

२. मुंबई उच्च न्यायालय, फौजदारी याचिका क्र.२००५४/२०२२ मध्ये दि.०८/१२/२०२२ रोजीचे आदेश.

३. मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद, फौजदारी अर्ज क्र.३४२१/२०२२ मध्ये दि.२३/०९/२०२४ रोजीचे आदेश.

पोलीस स्टेशन मध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात व्हिडीओ रेकॉर्डीग केल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये यापूर्वी विविध पोलीस स्टेशन येथे Official Secrets Act 1923 चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. सदर प्रकरणांमध्ये आरोपी/अर्जदार यांनी संदर्भ क्र. १ ते ३ प्रमाणे फौजदारी अर्ज व याचिका दाखल केलेल्या होत्या. सदर प्रकरणांत मा. उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली, त्यावेळी मा. उच्च न्यायालयाने पोलीस स्टेशन हे Official Secrets Act, 1923 चे कलम २ (८) प्रमाणे प्रतिबंधित क्षेत्र/जागा नसल्याचे निरीक्षण नोंदविलेले आहे. त्यामुळे आरोपी यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारात केलेले व्हिडीओ रेकॉडींग हा Official Secrets Act, 1923 चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हा होत नसल्याचे आदेश देऊन सदर गुन्हयांची प्रथम खबर अहवाल / Official Secrets Act 1923 चे कलम ३ प्रमाणेची कार्यवाही रद्दबातल केलेली आहे.

आमचे असे निदर्शनास आलेले आहे की, पुणे शहरातील पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारामध्ये नागरिकांकडून होत असलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डीगला काही पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेकडून प्रतिबंध/विरोध होत असतो. या प्रकारची कारवाई ही पूर्णतः बेकायदेशिर असून त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग होऊ शकतो.

तरी सर्व पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांना सूचित करण्यात येत आहे की, यापुढे पोलीस स्टेशनमध्ये व पोलीस स्टेशन आवारामध्ये (महिला कक्ष व स्वच्छतागृह वगळता) नागरिकांकडून होत असलेल्या व्हिडीओ रेकॉर्डीगला प्रतिबंध करणारे पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचेविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. सर्व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी सदरची बाब त्यांचे अधिपत्त्याखालील पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदार यांचे निदर्शनास आणून द्यावी.

अमितेश कुमार

पोलीस आयुक्त, पुणे शहर.