महिला आरक्षणावर पक्ष-विपक्षाचे स्वार्थी राजकारण; पक्ष-विपक्षांना महिलांबद्दल एवढाच आदर आहे,तर ३३ टक्के उमेदवारी महिलांना का देत नाहीत?

सरकारने महिला आरक्षणाच्या नावाखाली तिन दिवस अधिवेशन चालविले,यात सविस्तर चर्चा सुध्दा झाली.या तिन दिवसांच्या काळात देशाचा करोडो रुपयांचा चुराडा सुध्दा झाला.महिला आरक्षणाचे बिल पश्चिम बंगालच्या निवडणुकी नंतर यायला पाहिजे होते.दिनांक १७ एप्रिल २०२६ पर्यंत लोकसभेत महिला आरक्षणावर घमासान सुरू झाले यानंतर मतदान झाले यामध्ये ५४३ खासदार आहेत या मतदानामध्ये ५२८ खासदारांनी मतदानात सहभाग घेतला बहुमतासाठी ३५२ मतदानाची आवश्यकता होती. परंतु २९८ मते विधेयकाच्या बाजूने पडले व अशा प्रकारे दोनतृतीयांश बहुमत मिळविण्यास सरकारला अपयश आले.तर २३० मते विधेयकाच्या विरोधात पडले व लोकसभेत विधेयक नामंजूर झाले. यावरून स्पष्ट होते की पक्ष-विपक्ष महिलांना व देशाच्या १४० कोटी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम करीत आहेत. आजपर्यत देशाला महिला पंतप्रधान, राष्ट्रपती,महिला लोकसभा अध्यक्ष, महिला मुख्यमंत्री इत्यादी अनेक क्षेत्रांत महिलांनी आरक्षण नसतांना स्वतःच्या बळावर वर्चस्व स्थापित केल्याचे आपण पाहिले आहे आणि पहात आहोत.परंतु सध्या देशात समाजकारणापेक्षा राजकारणाला जास्तच उत आल्याचे दिसून येते. संसदेचे विशेष अधिवेशन गुरुवार दिनांक १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान बोलाविलेले या विशेष तिन दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग विधेयक सादर केले.यावर मोठ्या प्रमाणात तिन दिवस चर्चा झाली व मतदान झाले यात विधेयकाच्या बाजूने कमी मते पडल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले.महिला आरक्षणाच्या नावाखाली डींढोरा पिटणारे राजकीय पक्ष किंवा पक्ष-विपक्ष एवढा ओहापोह का करीत आहे ही बाब अजूनपर्यंत सर्वसामान्यांना समजलीच नाही.आता विधेयक रद्द झाले आणि पक्ष-विपक्ष मिडिया समोर येऊन एकमेकांवर ताशेरे ओढतांना दिसत आहे व आपापली राजकीय पोळी शेकण्याचे काम करीत आहेत आणि आपापल्या पक्षाच्या बाजू मांडून ढींढोरा पिटत आहे.काही पक्ष म्हणतो की यासाठी मोठे आंदोलन उभारू अशा प्रकारच्या चर्चांना उधाण आले असून मोठ्या प्रमाणात नारेबाजी सुरू झाली आहे.पक्ष-विपक्ष हे दोन्ही म्हणतात की, आम्ही महिला आरक्षणाच्या विरोधात नाही याचे मी स्वागत करतो.राजकीय पक्षांना खरोखरच महिलांना न्याय द्यायचा आहे व आदर करायचा आहे तर प्रत्येक पक्ष महिलांसाठी ३३ टक्के जागा लोकसभेत व विधानसभेत का सोडत नाहीत? राजकीय पक्षांनी जर महिलांसाठी स्वतः ३३ टक्के जागा सोडल्या तर आपोआपच लोकसभेत व विधानसभेत महिलांची संख्या वाढेल.आजही लोकसभेत व विधानसभेत महिलांना आरक्षण नसतांना सुद्धा १०० टक्के पुरूषांमधुन महिला स्वबळावर आमदार- खासदार-म़ंत्री झालेल्या दिसून येतात.हा तर त्यांचा स्वबळाचा आकडा आहे.जर प्रत्येक पक्षांनी महिलांचा आदर करून ३३ टक्के उमेदवारी लोकसभा-विधानसभा किंवा अन्य ठिकाणी सुरक्षित केल्या तर महिलांची संख्या आपोआपच वाढल्याचे दिसून येईल. आतापर्यत ज्याही महिला लोकसभा व विधानसभेत निवडून आलेल्या आहेत त्या संपूर्ण महिलांनी पुरूषांना मात देऊन विजयी झालेल्या आहेत हि बाब पक्ष-विपक्ष व राजकीय पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. यावरून स्पष्ट होते की नारीशक्ती स्वबळावर विजय प्राप्त करू शकते.त्यामुळे महिलांना आरक्षणाची गरज नसुन, राजकारण्यांनमध्ये महिलांना सामोरं आणण्याची मानसिकता पाहिजे असते,ती मानसिकता कोणत्याही पक्षाजवळ नाही ही बाब स्पष्ट होते. महिला आरक्षण हा फक्त राजकीय पुढाऱ्यांचा व पक्ष-विपक्षांचा दिखावा आहे.कारण खरे पहाले तर महिला आरक्षण झाले तर राजकीय पुढाऱ्यांचे देऊळ पाण्यात जाईल अशी त्यांना भिती सुध्दा वाटते.१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०२६ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होतो.महिला आरक्षणाच्या नावाखाली लोकसभा सदस्या़ची ५४३ वरून ८५० करने परंतु याकरिता प्रथम जनगणना होणे गरजेचे असते.परंतु जनगणना झालीच नाही,तर लोकसभा सदस्यांची संख्या कशी काय वाढणार हा ही प्रश्न उपस्थित होतो.देशात लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढली तर राज्यसभा सदस्यांची संख्या वाढेल.यानंतर देशातील प्रत्येक राज्यात विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढेल, विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढली की विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या वाढेल.म्हणजे या वाढीव सदस्यांचा अरबो रूपयांचा बोजा देशाच्या १४० कोटी जनतेवर पडेल याचा विचार सरकारने किंवा पक्ष-विपक्षांनी कधी केला का? माझ्या माहितीनुसार देशात लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढविण्याची काहीही आवश्यकता नाही.कारण देशात ५४३ लोकसभा खासदार आहेत ,त्याचप्रमाणे २४५ राज्यसभा खासदार आहेत.या व्यतीरिक्त देशात प्रत्येक राज्यात विधानसभा आहेत तेथील विधानसभा आमदार-विधानपरिषद आमदार आहेत.सोबतच देशाच्या प्रत्येक राज्यांच्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आहेत तेथील नगरसेवक, त्याचप्रमाणे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदा आहेत तेथील सदस्य,या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका, सरपंच इतर अनेक सदस्य देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जनतेने निवडून दिलेले आहेत.येवढा मोठा फौजफाटा देशसेवेसाठी असतांना खासदारांची संख्या वाढविण्याची सरकारला गरज का पडावी?आज जर देशात खासदारांची संख्या वाढली तर त्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल हाच पैसा सरकारने देशाच्या विकासासाठी वापरला व महागाई कमी केली तर देशाचा विकास झपाट्याने होईल.आज देशाच्या एक कोटी ईपीएस -९५ पेन्शन धारकांचा मुद्दा गेल्या १२ वर्षांपासून लोकसभेत रखडलेला आहे ही बाब पक्ष-विपक्ष यांना चांगल्या प्रकारे ग्यात आहे.तरी सरकार या महत्त्वपूर्ण मुद्याकडे पाठ फिरवून ईपीएस-९५ पेंशन धारकांना किमान पेन्शन १००० रूपयांवरून ७५०० रूपये करण्यास तयार नाही.या हजार रूपयात ईपीएस पेन्शन धारक जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही अशी गंभीर आणि भयावह परिस्थिती आज ईपीएस पेन्शन धारकांची आहे. म्हणजे जे काम होण्या लायक आहे आणि पक्षविपक्षांची सहमती आहे असे विधेयक सरकार मंजूर करीत नाही ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.यावरून स्पष्ट होते की सरकार किंवा पक्ष-विपक्ष आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी काहीही करण्यास तयार असतात.सर्वप्रथम प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली मानसिकता बनविली पाहिजे की, आपण खरोखरच महिलांच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहोत का?याचा पुरेपूर विचार करून प्रथम प्रत्येकांनी (पक्षांनी) आपल्या पक्षामार्फत तत्परता दाखवुन ३३ टक्के किंवा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवारी महिलांना देऊन नवीन इतिहास घडवायला हवा.नंतर कायद्याच्या चाकोरीतून लोकसभेत विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. म्हणजे प्रत्येक पक्षांनी स्वतः पासून सुरूवात करावी नंतर कायद्याच्या किंवा विधेयकाच्या मार्फत बाजू मांडावी असे मला वाटते.

                                         रमेश कृष्णराव लांजेवार