लोकसंख्या वाढीनुसार लोकसभा सदस्य संख्या वाढविण्याचे सरकारला सुचले,तर लोकसंख्ये वाढीनुसार रोजगार निर्मिती का सुचली नाही? - रमेश कृष्णराव लांजेवार.

देशात पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि याबद्दल आदर्श आचारसंहिता ३ मे पर्यंत आहे.अशा परिस्थितीत सरकारने अचानक विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग विधेयक यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते.परंतू या विशेष अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश म्हणजे २० सप्टेंबर २०२३ चे विधेयक बाजूला सारून लोकसभा सदस्यांची संख्या ८५० करने व त्यातून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणे हा डाव सरकारचा होता.परंतु सरकारचा लोकसभा सदस्य संख्या वाढविण्याचा डाव फसला आणि विधेयक नामंजूर झाले.यामुळे सत्ताधारी पक्ष आगबबुला होवून वाटेल तसे वक्तव्य करतांना दिसतात.विधेयक नामंजूर होताच सरकारची संपूर्ण टीम विरोधाकांवर टीकास्त्र झाडू लागले.यात दिग्गज नेते बोलतांना म्हणतात,विरोधकांनी केली महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या, विरोधकांना पापाची शिक्षा भोगावी लागेल, विरोधकांनी चिरडली महिलांची स्वप्ने, महिलांच्या मार्गात अडथळा अशा प्रकारे अनेक वक्तव्ये सत्ताधारी पक्षाचे नेते करीत आहे व केले सुध्दा. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणावी लागेल की, महिला आरक्षणाची एवढीच चिंता सरकारला होती तर,२०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी या विशेष अधिवेशनात का केली नाही? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.यावरून स्पष्ट होते की सरकारला ५४३ लोकसभा सदस्यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण द्यायचेच नव्हते.त्यामुळे सरकारने २०२३ चे विधेयक मोडीत काढून नवीन विधेयक आणल्याचे स्पष्ट झाले आहे.यामध्ये विरोधकांना दोष देणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुह्राड मारल्या सारखे होईल.सरकारला महिला आरक्षणाची एवढीच चिंता आणि काळजी होती तर पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सरकारने आपल्या पक्षाकडून ३३ टक्के महिलांना उमेदवारी का दिली नाही? यावरून स्पष्ट होते की, सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक चुकीच्या पद्धतीने सादर केले आणि याचा अभूतपूर्व धक्का भाजपला बसल्याचे दिसून येते.त्यामुळे दिग्गज नेते आगबबुला होवून वाटेल तसे वक्तव्य करतांना दिसतात.यावरून स्पष्ट होते की, देशात राजकीय पुढारी स्वतःच्या स्वार्थासाठी काहीही करायला तयार असतात ही नुकताच झालेल्या तिन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनावरून लक्षात येते.देशात लोकसभेच्या ५४३ सीटा आहेत.या अनुषंगाने महिला विधेयक २० सप्टेंबर २०२३ ला मंजूर झाले.२१ सप्टेंबर २०२३ ला राज्यसभेत मंजूर झाले यानंतर २८ सप्टेंबर २०२३ ला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली.फक्त अंमलबजावणी करणे बाकी होते,एवढे सर्व झाल्यानंतर आता महिला विधेयक आणण्याची का गरज भासली? या मागचा सरकारचा एकच उद्देश असावा,जर ५४३ लोकसभा सदस्यांमधुन जर ३३ टक्के महिलांना आरक्षण दिले तर राजकीय पुढाऱ्यांचे देउळ पाण्यात जाईल व आपले वर्चस्व कमी होईल आणि आपल्या पायाखालची वाळू हळूहळू घसरू शकते या भितीने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले असल्याचे दिसून येते.हे अधिवेशन १६ एप्रिल ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान बोलाविलेले या विशेष तिन दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग विधेयक सादर केले.यावर मोठ्या प्रमाणात तिन दिवस चर्चा झाली, करोडो रुपयांचा चुराडा झाला व मतदान झालेयात विधेयकाच्या बाजूने कमी मते पडल्याने हे विधेयक नामंजूर झाले.या पार्श्वभूमीवर देशातील सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे उखाडेपाखाडे काढायला सुरुवात केली.हे विधेयक नामंजूर होताच सत्ताधारी पक्षाचे दिग्गज नेते आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी मैदानात उतरले आणि याचा फायदा पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत कसा घेता येईल यावर सरकारने जास्त भर दिला.१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक २०२६ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता.महिला आरक्षणाच्या नावाखाली लोकसभा सदस्या़ची ५४३ वरून ८५० संख्या करने होता,परंतु याकरिता प्रथम जनगणना होणे गरजेचे असते.परंतु जनगणना झालीच नाही, तर लोकसभा सदस्यांची संख्या कशी काय वाढणार हा ही प्रश्न उपस्थित होतो.देशात लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढली तर राज्यसभा सदस्यांची संख्या वाढेल.यानंतर देशातील प्रत्येक राज्यात विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढेल, विधानसभा सदस्यांची संख्या वाढली की विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या वाढेल.म्हणजे या वाढीव सदस्यांचा अरबो रूपयांचा बोजा देशाच्या १४० कोटी जनतेवर पडेल याचा विचार सरकारने केलाच नाही.माझ्या माहितीनुसार देशात लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढविण्याची काहीही आवश्यकता नाही. कारण देशात ५४३ लोकसभा खासदार आहेत ,त्याचप्रमाणे २४५ राज्यसभा खासदार आहेत.या व्यतीरिक्त देशात प्रत्येक राज्यात विधानसभा आहेत तेथील विधानसभा सदस्य, विधानपरिषद सदस्य आहेत.सोबतच देशाच्या प्रत्येक राज्यांच्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आहेत तेथील नगरसेवक, त्याचप्रमाणे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा परिषदा आहेत तेथील सदस्य,या व्यतिरिक्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका, सरपंच इतर अनेक सदस्य देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून जनतेने निवडून दिलेले आहेत.येवढा मोठा फौजफाटा देशसेवेसाठी असतांना खासदारांची संख्या वाढविण्याची सरकारला गरज का पडावी?आज जर देशात खासदारांची संख्या वाढली तर त्यांचा पगार, पेंशन, भत्ते हा खर्च महिन्याला करोडोंनी वाढेल हाच पैसा सरकारने देशाच्या विकासासाठी, बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी,महागाई कमी करण्यासाठी , शेतकऱ्यांना सुखसुविधा देण्यासाठी केला तर देशाचा विकास झपाट्याने होईल.सरकार म्हणते की, लोकसंख्या वाढीनुसार लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे ही बाब ठीक आहे,तर याच अणूषंगाणे सरकारने लोकसंख्येनुसार वाढत्या बेरोजगारीचा विचार का करीत नाही?आज लोकसंख्येच्या तुलनेत देशातील प्रत्येक सरकारी विभागात कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे यामुळे कामामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत.याकडे सरकारचे लक्ष नसल्याने देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, शेतकरी आत्महत्यां करीत आहे याचा विचार सरकार का करीत नाही?आज महागाईने सर्व सिमारेषा ओलांडल्या आहेत त्यावर सरकार नियंत्रण आण्यात अपयशी ठरत आहे. आज देशाच्या एक कोटी ईपीएस -९५ पेन्शन धारक गेल्या १२ वर्षांपासून वाढीव पेन्शनसाठी संघर्ष करीत आहे.वृध्द पेन्शन धारकांना फक्त किमान पेन्शन १००० मिळत आहे, ती कमीत कमी ७५०० करण्यासाठी वृध्द पेंशनधारकांची धडपड सुरू आहे परंतु सरकार याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.त्यामुळे अल्पशा पेंशनमध्ये ईपीएस पेन्शन धारक आज जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही अशी गंभीर परिस्थिती देशाच्या वृद्धांची आहे.जेव्हा स्वतःच्या स्वार्थाची गोष्ट आली तेव्हा सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले. परंतु सरकारचा हाही डाव फसला.सर्वप्रथम प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली मानसिकता बनविली पाहिजे की, आपण खरोखरच महिलांच्या आरक्षणाच्या बाजूने आहोत का?याचा पुरेपूर विचार करून प्रथम प्रत्येकांनी (पक्षांनी) आपल्या पक्षामार्फत तत्परता दाखवुन ३३ टक्के किंवा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवारी महिलांना उमेदवारी देऊन नवीन इतिहास घडवायला हवा.नंतर कायद्याच्या चाकोरीतून लोकसभेत विधेयक पारित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. म्हणजेच प्रत्येक पक्षांनी स्वतः पासून सुरूवात करावी नंतर कायद्याच्या किंवा विधेयकाच्या मार्फत बाजू मांडावी असे मला वाटते.जय हिंद.