दिल्ली हाईकोर्ट: 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की शादी POCSO, BNS से सुरक्षा नहीं देती

दिल्ली हाईकोर्ट: 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध पर मुस्लिम पर्सनल लॉ की शादी POCSO, BNS से सुरक्षा नहीं देती

उनकी इच्छा से हुई थी और दोनों परिवारों की सहमति भी थी। उनका दावा था कि लड़की के साथ किसी तरह का बल, दबाव या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे।

अस्पताल में गर्भावस्था के दौरान सामने आया मामला

मामला तब सामने आया जब लड़की मई 2026 में गर्भावस्था के सिलसिले में एक सरकारी अस्पताल गई। वहां उसके रिकॉर्ड की जांच के दौरान उसकी उम्र सामने आई। स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई।

इसके बाद पुलिस ने BNS की धारा 64(1) और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत FIR दर्ज की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए आपराधिक कार्यवाही और FIR को रद्द करने की मांग की।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर क्या दलील दी गई?

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की के बालिग होने या यौवन प्राप्त करने के बाद शादी को वैध माना जा सकता है। इसलिए उनका तर्क था कि केवल लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम होने के आधार पर शादी और उसके बाद के संबंध को अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि, हाईकोर्ट ने शादी की व्यक्तिगत कानून के तहत वैधता और नाबालिग के साथ यौन संबंध से उत्पन्न आपराधिक दायित्व को दो अलग-अलग कानूनी प्रश्न माना।

अदालत ने यह मानकर भी कि व्यक्तिगत कानून के तहत शादी को वैध माना जा सकता है, स्पष्ट किया कि ऐसी वैधता बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आपराधिक कानूनों को खत्म नहीं कर सकती।

POCSO में 18 साल की उम्र महत्वपूर्ण

अदालत ने POCSO एक्ट की धारा 2(1)(d) का उल्लेख किया, जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को “बच्चा” माना जाता है।

POCSO के तहत बच्चे के साथ निर्धारित प्रकार के यौन कृत्य अपराध हैं। अदालत ने माना कि इस कानून की लागू होने की स्थिति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि नाबालिग ने संबंध के लिए सहमति दी थी या नहीं।

अदालत ने POCSO की धारा 42-A का भी उल्लेख किया, जो अन्य कानूनों के साथ असंगति होने की स्थिति में POCSO के प्रावधानों को प्रभावी बनाती है।

BNS में भी 18 साल से कम उम्र की पत्नी के लिए वैवाहिक अपवाद नहीं

हाईकोर्ट ने BNS की धारा 63 पर भी विचार किया। यह धारा बलात्कार की परिभाषा से संबंधित है और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ यौन संबंध को उसकी सहमति की परवाह किए बिना अपराध के दायरे में रखती है।

अदालत ने कहा कि BNS में वैवाहिक अपवाद उस स्थिति में लागू होता है जब पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की न हो।

इसलिए केवल शादी होने के आधार पर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध को आपराधिक कानून से बाहर नहीं किया जा सकता।

सहमति और परिवार की मंजूरी पर्याप्त नहीं

अदालत ने लड़की की कथित सहमति, दोनों के साथ रहने और परिवारों की मंजूरी से जुड़ी दलीलों को भी FIR रद्द करने का आधार नहीं माना।

अदालत के अनुसार, जब कथित यौन संबंध के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम थी, तब व्यक्तिगत सहमति या परिवार की स्वीकृति POCSO और BNS के तहत कानून द्वारा निर्धारित अपराध के तत्वों को समाप्त नहीं करती।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यौवन प्राप्त करना आपराधिक कानून में निर्धारित 18 वर्ष की उम्र का स्थान नहीं ले सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया, जिनमें Independent Thought v. Union of India और Society for Enlightenment and Voluntary Action v. Union of India शामिल हैं।

इन मामलों में नाबालिगों के विवाह और विवाह के भीतर बच्चों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा तथा POCSO जैसे बाल संरक्षण कानूनों के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आए हैं।

हाईकोर्ट ने उन मामलों को भी अलग माना, जिनमें विशेष परिस्थितियों के आधार पर नाबालिगों से जुड़े सहमति वाले संबंधों में आपराधिक कार्यवाही रद्द की गई थी। अदालत ने कहा कि ऐसे फैसलों को नाबालिग से शादी होने की स्थिति में POCSO से सामान्य छूट के रूप में नहीं देखा जा सकता।

नाबालिग या परिवार की शिकायत जरूरी नहीं

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील भी दी गई कि लड़की या उसके परिवार की शिकायत के बिना FIR दर्ज नहीं की जा सकती थी।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने POCSO की धारा 19 का हवाला देते हुए कहा कि कानून कुछ परिस्थितियों में अपराध की जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करने का दायित्व निर्धारित करता है।

इसलिए अस्पताल द्वारा संदिग्ध अपराध की सूचना दिए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाती क्योंकि नाबालिग या उसके परिवार ने स्वयं शिकायत नहीं की थी।

हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

अदालत ने माना कि लड़की की उम्र, गर्भावस्था और याचिकाकर्ताओं के बीच संबंध से संबंधित परिस्थितियां प्रथम दृष्टया जांच और मुकदमे के लिए पर्याप्त आधार बनाती हैं।

इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने FIR संख्या 189/2026 को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और मुआवजे की मांग को भी स्वीकार नहीं किया।

हालांकि, अदालत ने महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उसकी टिप्पणियां आरोपी की दोषसिद्धि नहीं हैं। मामले का अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट को उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करना होगा। अदालत ने मौजूदा जमानत आदेश को भी बरकरार रखा।

फैसले का कानूनी महत्व

इस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह की वैधता और आपराधिक कानून के तहत नाबालिग की सुरक्षा के बीच अंतर पर जोर दिया है।

अदालत के अनुसार, यदि किसी विवाह को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध बताया जाता है, तब भी इससे 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ कथित यौन संबंध के मामले में POCSO या BNS के तहत कार्रवाई अपने आप समाप्त नहीं हो जाती।

हालांकि, यह फैसला FIR रद्द करने की मांग पर अदालत का आदेश है और इसे आरोपी की अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाना चाहिए। मामले में अंतिम आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।